Rajasthan हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और State Election Commission को पंचायत और नगर निकाय चुनाव 31 जुलाई 2026 तक कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव में और देरी नहीं होनी चाहिए। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है।
2. मुख्यमंत्री पर विपक्ष के बयान
पूर्व मुख्यमंत्री Ashok Gehlot ने मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma को लेकर बयान दिया कि वे “पूरे 5 साल सरकार चलाएं”। इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
3. बजट और नई योजनाएँ
उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री Diya Kumari द्वारा पेश Budget 2026-27 में सड़क, रोजगार, महिला कल्याण और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएँ की गई थीं। सरकार अब Industrial Park Policy 2026 पर भी काम कर रही है ताकि निवेश और रोजगार बढ़ सके।
4. NEET पेपर लीक पर राजनीति
NEET UG 2026 परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान में BJP और Congress आमने-सामने हैं। शिक्षा मंत्री Madan Dilawar और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।
5. कृषि और निवेश पर फोकस
राजस्थान सरकार ने सूखे क्षेत्रों की खेती सुधारने के लिए ICRISAT के साथ नई साझेदारी की है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को नई तकनीक और निवेश मिलेगा।